कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाएगा। इस समझौते के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास और दौरों की संख्या में वृद्धि होगी, हालांकि मानवाधिकार अधिवक्ताओं ने इस पर सुरक्षा उपायों की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने मंगलवार को कैनबरा में इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रबोवो सुबियांटो से मुलाकात की। इस दौरान अल्बानीज ने कहा, “हमारे दोनों देशों के बीच का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है।” नेताओं ने संधि वार्ता के समापन की घोषणा की, लेकिन पत्रकारों को इस समझौते के बारे में सवाल पूछने का अवसर नहीं दिया गया।
यह समझौता अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी होगा और इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को गहरा करने का प्रयास कर रहा है, जो आंशिक रूप से चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए है।ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के आने वाले दिनों में इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए इंडोनेशिया की यात्रा की उम्मीद है। मार्ल्स ने इस समझौते को दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया और कहा कि इससे दोनों सेनाओं के बीच अधिक अभ्यासों का मार्ग प्रशस्त होगा।
हालांकि, इस समझौते में मानवाधिकारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से आग्रह किया था कि वह इंडोनेशिया के साथ बातचीत में मानवाधिकारों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को शामिल करे, विशेष रूप से पश्चिमी पापुआ में। इंडोनेशिया में पश्चिमी पापुआ में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, 2018 के अंत से अब तक 100,000 पापुआन विस्थापित हो चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया से आग्रह किया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि उसके सैन्य उपकरणों का उपयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन में न हो।
