पटना : बिहार में जाति आधारित जनगणना पर पटना उच्च न्यायालय के रोक लगाए जाने के बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया है। इस बीच, बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सरकार द्वारा इसे लेकर कानून बनाने के भी संकेत दिए हैं।
पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने संभावना जताते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा। चौधरी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इसे लेकर कानून भी बनाएंगे। चौधरी ने कहा कि जाति गणना का मामला फिलहाल अदालत में हैं। इस मामले में राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई है।
उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने में होगी। इधर, बिहार सरकार ने अदालत से इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया, लेकिन अदालत ने इसे नकार दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य में गन्ना में अभी तक जितने भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं, वह सभी सुरक्षित हैं। राज्य सरकार यह चाहती है कि जल्द से जल्द इस गणना को पूरा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी कानूनी उपाय है, वह सबकुछ सरकार के तरफ से किया जा रहा है।
