सिंधु के पानी पर भारत का बदला रुख! पाकिस्तान को दो टूक संदेश, अब पुराने नियमों से नहीं चलेगा बंटवारा

नई दिल्ली: सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सीमा पार बहने वाली नदियों के जल बंटवारे में अब पुराने तौर-तरीकों के आधार पर सहयोग नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी साफ किया कि नदी जल प्रबंधन को दोनों देशों के मौजूदा आपसी संबंधों और परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनका यह बयान तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 में आया है। हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में सिंधु जल संधि का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।
भारत ने कहा- बदलते हालात में पुराने तरीके पर्याप्त नहीं
COP31 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि सीमा पार बहने वाली नदियों के पानी को लेकर रचनात्मक सहयोग दोनों देशों की साझा प्रगति और समृद्धि का रास्ता खोल सकता है। हालांकि, इसके लिए जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या में बदलाव और तकनीकी विकास जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में देशों के बीच सहयोग पुराने पड़ चुके तरीकों पर आधारित नहीं हो सकता। साथ ही, इसे उन व्यापक परिस्थितियों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता, जिनमें देशों के आपसी संबंध विकसित होते हैं। जलवायु सम्मेलन में भारत की ओर से इस मुद्दे पर यह पहला बयान था।
शहबाज शरीफ ने उठाया पानी का मुद्दा, बोले- इसे हथियार न बनाएं
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी COP31 में अपने संबोधन के दौरान पानी के बंटवारे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पानी का इस्तेमाल कभी हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए। किसी भी देश को ऐसा कदम उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जिससे नदियों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी और आजीविका खतरे में पड़े।
शरीफ ने जल बंटवारे से जुड़े समझौतों का पूरी तरह पालन करने की बात भी कही। उन्होंने अपने भाषण में सिंधु जल संधि का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी को भारत के फैसले के संदर्भ में देखा गया।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने स्थगित की थी सिंधु जल संधि
भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह नदियों के पानी के बंटवारे की व्यवस्था तय की गई थी। पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित करने का फैसला किया था। इस हमले में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
भारत ने स्पष्ट किया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक संधि स्थगित रहेगी। इस फैसले के बाद भारत ने संधि के प्रावधानों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को लागू रखने से इनकार किया है। साथ ही, सिंधु नदी बेसिन में विभिन्न जल परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। संधि लागू रहने की स्थिति में इन परियोजनाओं को पाकिस्तान की आपत्तियों से जुड़े प्रावधानों के तहत आगे बढ़ाना पड़ता।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ आवाज उठा रहा पाकिस्तान
सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर पाकिस्तान की निर्भरता काफी अधिक है। यही वजह है कि वह भारत के संधि स्थगित करने के फैसले का लगातार विरोध कर रहा है। हालांकि, खबर के मुताबिक भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह में अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
पाकिस्तान ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत पर पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उसने इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में भी उठाया, जहां फैसला उसके पक्ष में आया। हालांकि, भारत ने इस कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और अदालत के गठन को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
भारत ने सिंधु जल संधि पर नए सिरे से बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। उसका तर्क है कि बढ़ती आबादी, विकास की बदलती जरूरतों, नदी जल प्रबंधन में तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए संधि की समीक्षा जरूरी है। हालांकि, पाकिस्तान की ओर से भारत के इस प्रस्ताव पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है।
पाकिस्तानी मंत्री के दिल्ली दौरे से पहले आया बयान
भूपेंद्र यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मसूद मलिक कुछ ही दिनों में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आने वाले हैं।
इससे पहले मलिक ने इसी साल पाकिस्तान के पानी को नियंत्रित करने की कोशिश करने वालों के हाथ काटने की धमकी दी थी। पाकिस्तान के एक घरेलू टेलीविजन साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह दिल्ली यात्रा के दौरान पानी का मुद्दा उठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनकी भारत यात्रा केवल SCO की बैठक में शामिल होने के लिए है। इसमें किसी तरह का द्विपक्षीय एजेंडा शामिल नहीं है।
जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों को भी भारत की नसीहत
COP31 में भूपेंद्र यादव ने जल बंटवारे के अलावा जलवायु परिवर्तन से जुड़े वैश्विक दायित्वों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए कहा कि उनकी अधूरी प्रतिबद्धताओं का बोझ विकासशील देशों पर अनुचित तरीके से नहीं डाला जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों की विकास संबंधी जरूरतें बेहद महत्वपूर्ण हैं। दुनिया की बड़ी आबादी का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए इन जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है और इस दिशा में देश की विकास यात्रा का लाभ दूसरे विकासशील देशों को भी मिल सकता है।
भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 200 वर्षों के दौरान कुछ देशों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के क्रम में बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिसका असर आज वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसे में उन देशों की ऐतिहासिक गतिविधियों के परिणामों का बोझ ग्लोबल साउथ के देशों पर डालना उचित नहीं है।
उन्होंने जोर दिया कि विकासशील देशों को जलवायु संरक्षण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के अधिकार में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही, विकसित देशों से जलवायु वित्तपोषण के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और तेजी से पूरी करने की अपील की। दो सप्ताह तक चलने वाला वार्षिक जलवायु सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त होना है।



