जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव की आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगवानी करना जैसलमेर की जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के लिए मुश्किल खड़ी करता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के जिले के दौरे के दौरान उनके स्वागत में शामिल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने कलेक्टर से लिखित स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने किस नियम और प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
आयोग ने कलेक्टर से मांगा जवाब
राज्य निर्वाचन आयोग ने जैसलमेर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल को नोटिस जारी कर पूरे घटनाक्रम पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयोग यह जानना चाहता है कि पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगवानी करने का फैसला किन परिस्थितियों में लिया गया था।
दरअसल, जिला कलेक्टर के साथ-साथ अनुपमा जोरवाल जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनकी भूमिका को लेकर आयोग ने सवाल उठाए हैं। निर्वाचन अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। फिलहाल आयोग ने केवल स्पष्टीकरण मांगा है। कलेक्टर के खिलाफ किसी अंतिम कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।
मुख्यमंत्री के दौरे के बाद कैसे शुरू हुआ विवाद?
पूरा मामला मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया जैसलमेर दौरे से जुड़ा है। इस दौरान जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने मुख्यमंत्री की अगवानी की और उनका स्वागत किया था। स्वागत से जुड़ी तस्वीरें और घटनाक्रम सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया।
इसी समय राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया जारी थी और संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू थी। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से कलेक्टर की मुख्यमंत्री के स्वागत में मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे। मामले से जुड़ी शिकायत और तथ्यों के निर्वाचन आयोग तक पहुंचने के बाद आयोग ने इस पर जवाब तलब किया है।
सरकारी प्रोटोकॉल और चुनाव आचार संहिता के बीच सवाल
इस पूरे विवाद का अहम पहलू सरकारी प्रोटोकॉल और चुनाव आचार संहिता के नियमों के बीच तालमेल का है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के किसी जिले के दौरे पर पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारी निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनकी अगवानी करते हैं। हालांकि, चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारियां सामान्य प्रशासनिक कार्यों से अलग और अधिक संवेदनशील हो जाती हैं।
ऐसे में आयोग यह स्पष्ट करना चाहता है कि मुख्यमंत्री के दौरे के समय कलेक्टर ने किस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत स्वागत किया और क्या इस दौरान चुनाव आचार संहिता के सभी प्रावधानों का पालन किया गया था।
अब अनुपमा जोरवाल के जवाब पर टिकी नजरें
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद अब जैसलमेर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के जवाब का इंतजार है। वह अपने पक्ष में किन नियमों और प्रशासनिक प्रोटोकॉल का हवाला देती हैं, यह देखना अहम होगा। उनके स्पष्टीकरण के आधार पर ही आयोग आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय ले सकता है।
