रांची: झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स-2 परियोजना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रांची जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से भूमि अधिग्रहण से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है।
222 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर मांगी पूरी जानकारी
आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने बताया कि रिम्स-2 के लिए अधिग्रहित 222 एकड़ भूमि को लेकर आयोग को शिकायत प्राप्त हुई है। इसके बाद जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से यह जानकारी मांगी गई है कि कितने रैयतों की जमीन अधिग्रहित की गई, कितने लोगों को मुआवजा दिया गया और किसे कितनी भूमि के बदले कितना मुआवजा मिला।
सुनवाई पूरी होने तक नहीं होगा निर्माण कार्य
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक यह मामला उसके समक्ष विचाराधीन है, तब तक रिम्स-2 परियोजना से जुड़ा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सोमवार को आयोग ने गढ़वा, पलामू, रांची, बोकारो, जामताड़ा समेत विभिन्न जिलों से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की, जिसमें संबंधित अधिकारी और शिकायतकर्ता भी मौजूद रहे।
जनजातीय किसानों की जमीन पर निर्माण पर जताई चिंता
डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग रिम्स-2 के निर्माण का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जनजातीय किसानों की उपजाऊ भूमि पर अस्पताल बनाने के बजाय किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गुमला, चैनपुर और डुमरी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी डॉक्टर, एंबुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इसलिए वहां चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
पेड़ों की कटाई और खनन मामले में भी जांच के निर्देश
आयोग ने बोकारो जिले के बैदकारों, चड़कापनिया और बेरमो क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक संबंधित क्षेत्रों में खनन गतिविधियां नहीं होंगी। इसके अलावा दखल-दिहानी और बकास-भुइहरी जमीन से जुड़े मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
रांची में आयोग की समीक्षा बैठकें भी होंगी
आयोग की सदस्य ने बताया कि 7 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे आयोग की टीम रिम्स का निरीक्षण करेगी, जबकि दोपहर 2 बजे आईआईएम रांची में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 8 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी आयोग की समीक्षा बैठक प्रस्तावित है।
