उप्र के स्कूलों को डिजिटल लर्निंग के लिए योगी सरकार देगी टेबलेट
-समग्र शिक्षा अभियान के तहत यूपी को मिले 8609.62 करोड़ : बेसिक शिक्षा मंत्री
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी ने बुधवार को यहां बताया कि योगी सरकार डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों में टैबलेट की व्यवस्था करेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत इस वर्ष उप्र के लिए 8609.62 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा विभाग भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्यों पर प्रभावी ढंग से काम भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूलों में टैबलेट की व्यवस्था की जाएगी। अकैडमिक रिसोर्स पर्सन्स को भी टैबलेट दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिससे वे विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ा सकें व लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें। इसका लाभ अन्य को भी मिल सकेगा। इसके लिए एक दीक्षा कंटेंट सेल भी बनाई गई है जो पाठ्य सामग्री से जुड़े रोचक वीडियो व कंटेंट बनाएगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिषदीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भवन निर्माण व विस्तार तथा फर्नीचर आदि के लिए 488.61 करोड़ रूपये दिए गए हैं। विद्यालयों में उपकरण, शैक्षिक सामग्री, उनके रख-रखाव व स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए 574 करोड़ व गुणवत्ता सुधार के लिए 331.99 करोड़ रुपये की सहायता मिली है।
उन्होंने आगे बताया कि छात्र-छात्राओं के स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 927 करोड़, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए 532.57 करोड़ रूपये, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गुणवत्ता व अवस्थापना सुविधाओं के लिए 145 करोड़ रूपये, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 19 करोड़, दिव्यांग बच्चों की सुविधा व उन्हें समर्थ बनाने के लिए 57 करोड़, पुस्तकालयों के लिए 10.24 करोड़, छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण के लिए 25.95 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।
मंत्री ने बताया कि विद्यालयों में साफ पीने के पानी, विद्युतीकरण, जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण व छात्राओं की सुविधा के लिए 8वीं तक के विद्यालयों में इंसीनरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी उच्चीकृत किया जाएगा। छात्र-छात्राओं को कौशल विकास के लिए भी प्रोत्साहित किये जाने का भी प्रावधान इस बार किया गया है।
