मुख्यमंत्री ने यू0पी0 इन्वेस्टर समिट-2018 के लिए आयोजित समीक्षा व तैयारी बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए
लखनऊ : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 21 व 22 फरवरी को लखनऊ में आयोजित यू0पी0 इन्वेस्टर समिट-2018 के लिए पूरी तैयारी समयबद्ध ढंग से किये जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि सभी विभाग प्राथमिकता के स्तर से गम्भीरता के साथ समिट के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा आयोजन है, जिसमें कई केन्द्रीय मंत्री, औद्योगिक घराने, राजदूत व हाई कमिश्नर, व्यापारिक संगठन, देश-विदेश के निवेशक, उद्यमी, बैंकर्स व अन्य प्रतिनिधि भाग आदि सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री यहां शास्त्री भवन में यू0पी0 इन्वेस्टर समिट-2018 के लिए आयोजित समीक्षा व तैयारी बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए बनायी गई समितियां शीघ्रता के साथ रोडमैप तैयार करें और उन्हें जो कार्य सौंपे गये हैं, उसे पूरा करें। सभी सम्बन्धित विभाग आगामी 05 दिसम्बर, 2017 तक औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को कार्यक्रमों और कार्यां को पूरा किए जाने की टाइमलाइन निर्धारित कर सौंप दें।
उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर की साफ-सफाई, सौन्दर्यीकरण तथा आगंतुकों की आवभगत के सम्बन्ध में भी कार्य योजना 07 दिसम्बर, 2017 तक प्रस्तुत कर दी जाए। सभी सम्बन्धित विभाग अपने से सम्बन्धित प्रोजेक्ट का विस्तृत विवरण 10 दिसम्बर, 2017 तक उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 लागू की जा चुकी है। अन्य सभी विभाग अपने से सम्बन्धित नीतियों को शीघ्रता के साथ जारी किए जाने की दिशा में कार्यवाही करें। योगी ने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक मैन्युफैचक्रिंग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, फिल्म, आईटी उद्योग एवं स्टार्टअप, हैण्डलूम एण्ड टैक्सटाइल्स से सम्बन्धित नीतियों को शीघ्रता के साथ तैयार किया जाए। इसी प्रकार डिफेन्स मैन्युफैचक्रिंग, फार्मा पार्क, इलेक्ट्रिक व्हेकिल्स, लाॅजिस्टिक पार्क एवं बाॅयो टेक्नोलाॅजी के क्षेत्र में भी नीतियों को तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता को एक सप्ताह के अन्दर चिन्हित कर लिया जाए और निवेशकों से सम्बन्धित प्रकरणों को सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से 15 दिन के भीतर निस्तारित किया जाए। पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में निवेश के लिए अलग से रणनीति तैयार कर निवेशकों को आकर्षित किया जाए।
उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना और पूंजी निवेश के लिए लैण्ड बैंक का होना आवश्यक है। सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस दिशा में कार्यवाही करें। इसी प्रकार सभी जिलधिकारी अपने-अपने जनपदों में लैण्ड बैंक के सृजन के लिए भूमि की उपलब्धता चिन्हित करें। उन्होंने कहा कि सिंगल विन्डो पोर्टल दिसम्बर माह में तैयार हो जाए। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध विकास, पशुपालन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, सूचना, गृह, पर्यटन, परिवहन, नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, खादी एवं ग्रामोद्योग, प्रोटोकाॅल, संस्कृति मौजूद थे।
