भू-स्थानिक डेटा की अधिग्रहण नीति को उदार बनाना एक बड़ा कदमः प्रधानमंत्री
नई दिल्ली: सोमवार को विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली नई नीतियों को जारी किया गया। यह नई नीति और दिशानिर्देश देश के किसानों, स्टार्ट-अप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों, नवाचारों को चलाने और समाधानों को तलाशने में मदद करेंगे। अब कोई भी इस डेटा को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट करके कहा
हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है, जो डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। भू-स्थानिक डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाली उदारवादी नीतियां आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ बड़ा कदम है।
These reforms demonstrate our commitment to improving ease of doing business in India by deregulation.#mapmakingsimplified #Freedom2MapIndia
— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021
उन्होंने कहा कि सुधार हमारे देश के स्टार्ट-अप, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और अनुसंधान संस्थानों में नवाचारों को चलाने और स्केलिंग समाधानों के निर्माण के लिए जबरदस्त अवसरों को मुहैया कराएगा। इससे रोजगार भी पैदा होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। भारत के किसानों को भू-स्थानिक और रिमोट सेंसिंग डेटा की क्षमता का लाभ देकर लाभान्वित किया जाएगा। ये सुधार भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।
India’s farmers will also be benefited by leveraging the potential of geo-spatial & remote sensing data. Democratizing data will enable the rise of new technologies & platforms that will drive efficiencies in agriculture and allied sectors. #mapmakingsimplified #Freedom2MapIndia
— Narendra Modi (@narendramodi) February 15, 2021
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