रायसेन: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ग्रामीण विकास एवं जन-कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों और राशन वितरण में अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और आवश्यकता होने पर उन्हें सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने पर 10 रोजगार सहायकों को हटाया गया है तथा एक उप यंत्री की सेवाएँ समाप्त की गई हैं।दोषियों को ऐसा दण्ड दिया जाए कि वह उदाहरण बने और गरीब कल्याण की योजनाओं तथा गरीबों के लिए आ रहे राशन में गड़बड़ी करने से भयभीत हों। राशन की चोरी करने वालों को जेल भेजा जाए।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 25 मई बुधवार प्रातः 6:30 बजे रायसेन और नरसिंहपुर जिले की विकास गतिविधियों, जन-कल्याणकारी योजनाओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति की सीएम हाउस से वर्चुअल समीक्षा की निवास कार्यालय से हुई ।दोनों जिलों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना में जारी कार्यों, स्वास्थ्य व्यवस्था, आँगनवाड़ियों के संचालन, अमृत सरोवर योजना तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं अपराधियों और माफियाओं से भूमि मुक्त कराने के लिए जारी गतिविधियों की समीक्षा की। जिलों में जारी नवाचार, एक जिला-एक उत्पाद में संचालित गतिविधियों, महिला स्व-सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित कार्यों और लाड़ली लक्ष्मी के मार्गदर्शन एवं कॅरियर काउंसलिंग के लिए स्थापित व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त की।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें विद्वेष फैलाने वालों और समुदायों को एक-दूसरे के विरुद्ध भड़काने वालों से सतर्क रहना होगा। यह जरूरी है कि प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव सौहार्द पूर्ण वातावरण में हो। जिले यह तय करें कि कुछ पंचायतों में सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुने जायें। ऐसी समरस पंचायतों के सभी पात्र निवासियों को गरीब कल्याण की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिया जाएगा।
सीएम ने दिए ये निर्देश
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के मण्डीदीप में पेयजल समस्या की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मनीष सिंह को वर्चुअली बैठक में शामिल होने और पेयजल समस्या का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे को वर्चुअल बैठक से जोड़ कर नरसिंहपुर जिले के जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में हो रहे विलम्ब तथा बिजली बिल राहत योजना में लगे कैम्पों का पुन: आकलन कर बिजली सम्मेलन करने के निर्देश भी दिए।
कैम्प केवल रस्म के तौर पर न लगाए जायें, यह सुनिश्चित करें कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो और उन्हें राहत मिले। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास उमाकांत उमराव को नरसिंहपुर में निर्माणाधीन अमृत सरोवर के निर्माण में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ग्रामीण विकास एवं जन-कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार करने वालों और राशन वितरण में अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और आवश्यकता होने पर उन्हें सेवा से पृथक करने के निर्देश दिए भ्रष्टाचार के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है।
दोषियों को ऐसा दण्ड दिया जाए कि वह उदाहरण बने और गरीब कल्याण की योजनाओं तथा गरीबों के लिए आ रहे राशन में गड़बड़ी करने से भयभीत हों। राशन की चोरी करने वालों को जेल भेजा जाए।
जो परिवार राशन नहीं ले रहे हैं, उनके नाम हटाकर जरूरतमंद लोगों के नाम जोड़े जायें। अमृत सरोवर, देश भक्ति के सरोवर हैं। आगामी 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ झण्डा-वंदन कार्यक्रम होंगे। इन सरोवरों को गरिमामय तरीके से विकसित किया जाए।रायसेन जिले की समीक्षा
जिले की 90 प्रतिशत आबादी कृषि गतिविधियों पर आधारित है। सहकारी बैंकों को सृदृढ़ करने के लिए अभियान आरंभ किया गया।
ब्याज की दर बढ़ाने से 60 करोड़ रूपये डिपॉजिट प्राप्त हुआ। वसूली के लिए विशेष अभियान आरंभ किया गया। जिले में 110 करोड़ रूपये का फार्टिलाइजर बाँटा गया है।
जिले में कुल 11 नगरीय निकाय हैं, जिसमें से 10 में पेयजल की स्थिति सामान्य है। मण्डीदीप में दो दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है।सीएम ने निर्दे्श दिए कि कार्य को गति नहीं देने पर ठेकेदार को ब्लेक लिस्ट किया जाये।
ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर कम हो जाने से 202 हेंडपंप में राइजर पाइप बढ़ाए गए हैं। कुल 29 नल-जल योजनाओं में पानी की समस्या है, जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
जिले में जल जीवन मिशन की 542 योजनाओं में से 134 में कार्य पूर्ण हो गया है।
जल कर संग्रहण और नल-जल योजनाओं के संधारण में महिला स्व-सहायता समूहों को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोगों को स्वेच्छा से जल कर देने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी आवास एक साल में पूर्ण कराने और हितग्राहियों को नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने के निर्देश दिए गए।प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी करने पर 10 रोजगार सहायकों को हटाया गया है तथा एक उप यंत्री की सेवाएँ समाप्त की गई हैं।
जिला अस्पताल में ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित की जाये, जिससे कम से कम मरीजों को भोपाल रेफर करना पड़े।बैठक में बताया गया कि अपराधियों और माफियाओं से 20 करोड़ रूपये लागत की 86 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है।
अवैध हथियारों के विरूद्ध अभियान आरंभ किया गया है। शस्त्र लायसेंसों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।अवैध रेत के विरूद्ध पुलिस, राजस्व और वन विभाग का अमला संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है। एक पोकलेन मशीन और 16 डंपर जब्त किए गए हैं।
शिकारियों के विरूद्ध पुलिस और वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।बिजली बिल राहत योजना में 16 केम्प लगाकर 102 करोड़ रूपये माफ किए गए।राशन वितरण में अनियमितता पर 52 प्रकरण दर्ज हुए तथा 9 पर एफआईआर की गई है।नरसिंहपुर की समीक्षा
पेयजल की स्थिति संतोषजनक है।जल जीवन मिशन के कार्य 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में कार्य को गति देने के लिए आवास चौपाल तथा प्रोजेक्ट निदान संचालित हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्वीकृति 72 हजार आवास में से 69 हजार आवास पूर्ण हो चुके हैं। चौहान ने इस उपलब्धि के लिये बधाई दी।
प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए 2 हजार रूपये में रेत की ट्राली उपलब्ध कराने की व्यवस्था और प्रधानमंत्री आवास के लिए एनटीपीसी गाडरवारा के सहयोग से महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ कर फ्लाई ऐश से ईंट बनाने का कार्य आरंभ किया गया है। प्रतिदिन 9 हजार ईंट बनाने की क्षमता है।
प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की सुविधा के लिए सामग्री प्रदायकर्ता और मिस्त्रियों का पंजीयन किया जा रहा है।आजीविका मिशन में 7 हजार 200 स्व-सहायता समूहों की 74 हजार 550 सदस्यों में से 34 हजार 426 को स्व-रोजगार गतिविधियों से जोड़ा गया है।
“एक जिला-एक उत्पाद” में तुअर दाल की “गाडरवारा दाल” के नाम से मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जा रही है। डीआरएम जबलपुर के सहयोग से क्षेत्र के 104 रेलवे स्टेशनों पर विक्रय के लिए दाल उपलब्ध कराई गई है।गोटेगाँव और सांईखेड़ा में 17 जून से सीएम राइज स्कूल आरंभ किए जाएंगे।
अवैध शराब बनाने और बिक्री करने वालों और जुआ-सट्टा खिलाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये गये।स्मैक और अन्य नशे की सामग्री के विरूद्ध अभियान चलाने की आवश्यकता बताई गई।
अपराधियों और माफियाओं से 205 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है।पूर्व मंत्री श्री जालम सिंह पटेल ने जानकारी दी कि जिले में गौ-शालाओं के लिए भूसा दान का अभियान संचालित है।जिले के नरसिंह मंदिर तथा तालाब के जीर्णोद्धार की आवश्यकता बताई गई।
