MP में वन विभाग का बड़ा बुलडोजर एक्शन, 140 बीघा जमीन कराई कब्जामुक्त; अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप
शिवपुरी: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र में अधिकारियों की टीम ने जेसीबी मशीन चलवाकर करीब 130 से 140 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। कब्जामुक्त कराई गई जमीन का कुल क्षेत्रफल लगभग 35 से 40 हेक्टेयर बताया जा रहा है। अब वन विभाग इस जमीन पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कराने की तैयारी में है।
शेरगढ़ और खरखेड़ा में चला बुलडोजर
यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी सुधांशु यादव और उपवनमंडलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह तोमर के निर्देशन में की गई। वन परिक्षेत्राधिकारी माधव सिकरवार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम सतनवाड़ा वन परिक्षेत्र के बीट शेरगढ़ और खरखेड़ा पहुंची। यहां वन भूमि के कक्ष क्रमांक पीएफ 919, 502 और 505 में अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आई थीं।
जांच में सामने आया कि ग्राम भीमपुर निवासी संजीराम मोगिया, श्रीलाल मोगिया, रणवीर मोगिया और शैतान सिंह मोगिया समेत कुछ अन्य लोगों ने बागड़ और टपरों के जरिए वन भूमि पर कब्जा कर रखा था। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण और कब्जे हटाने की कार्रवाई की।
अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पहले ही दर्ज था वन अपराध
वन विभाग के मुताबिक, संबंधित लोगों के खिलाफ पहले ही वन अपराध का मामला दर्ज किया जा चुका था। इस संबंध में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 659/18 दर्ज है, जिसकी तारीख 15 नवंबर 2022 बताई गई है। इसी प्रकरण के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित थी।
कार्रवाई के दौरान वन भूमि की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कंटूर ट्रेंच और सीपीटी की खुदाई भी कराई गई। इसके जरिए जमीन की हदबंदी की गई, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण की आशंका को रोका जा सके।
140 बीघा जमीन पर अब विकसित होगी हरियाली
वन भूमि को कब्जामुक्त कराने के बाद विभाग की प्राथमिकता अब इस क्षेत्र को दोबारा अतिक्रमण से बचाने और यहां हरियाली बढ़ाने की है। इसके लिए खाली कराई गई जमीन पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाएगा।
वनमंडलाधिकारी सुधांशु यादव ने जिले के अन्य अतिक्रमणकारियों से भी अपील की है कि वे वन भूमि पर किए गए अवैध कब्जे खुद हटा लें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें। उन्होंने साफ किया कि जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस अभियान में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सुरक्षा श्रमिकों ने भी अहम भूमिका निभाई। विभाग की इस कार्रवाई को वन भूमि की सुरक्षा और प्राकृतिक हरियाली को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
