
जयपुर: राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और अनंता रिसॉर्ट से जुड़ा विला खरीद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में अब खुलासा हुआ है कि अग्रवाल और उनके परिवार ने 40 नहीं, बल्कि कुल 64 विला और कॉटेज खरीदे थे। इनमें 24 विला इसी साल 15 अक्टूबर को जयपुर के अनंता रिसॉर्ट में उनके दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए। हैरानी की बात यह है कि प्रत्येक विला की कीमत महज 11 लाख रुपये बताई गई, जबकि कंपनी के ब्रोशर में इसी आकार के विला का मूल्य 59 लाख रुपये दर्ज है।
इस खुलासे के बाद ACB ने शिखर अग्रवाल के अलावा गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड (अनंता कंपनी) के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि अग्रवाल ने अपने पद का इस्तेमाल कर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया और इसके बदले उनके परिवार को कम कीमत पर संपत्तियां मिलीं।
विदेश से लौटने के बाद ACB को सौंपा संपत्तियों का ब्योरा
जयपुर में 24 नए विला की खरीद का खुलासा शिखर अग्रवाल की ओर से 16 नवंबर को ACB को सौंपे गए प्रतिवेदन से हुआ। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने जांच एजेंसी के सामने अपना पक्ष रखते हुए अपनी, पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों का विवरण दिया था। इसी दस्तावेज में दोनों बेटों के नाम पर खरीदे गए 24 विला का भी जिक्र था।
प्रतिवेदन के मुताबिक, प्रत्येक विला की खरीद कीमत 11 लाख रुपये बताई गई है। हालांकि, कंपनी की विवरणिका में इसी आकार की संपत्ति का मूल्य 59 लाख रुपये प्रति विला दर्ज है। अब ACB इस भारी अंतर के पीछे की वजह और पूरी खरीद प्रक्रिया की जांच कर रही है।
पहले 40 विला की खरीद को लेकर शुरू हुई थी पड़ताल
ACB की शुरुआती जांच में सामने आया था कि शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों ने करीब ढाई साल के दौरान अनंता कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदे थे।
3 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के बूझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदे गए थे। प्रत्येक विला की कीमत 15 लाख रुपये बताई गई। खरीद के दिन ही दोनों ने परपेचुअल लीज डीड के जरिए इन संपत्तियों को रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था के तहत वापस कंपनी को सौंप दिया था।
इसके बाद 27 मार्च 2026 को अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में परिवार के सदस्यों के नाम पर 20 और विला खरीदे गए। इनकी कीमत 14 लाख से 16.5 लाख रुपये के बीच बताई गई।
ACB की जांच में दावा किया गया कि इन विला की कीमत संबंधित डीएलसी दर से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपये तक कम थी। इसके उलट, इसी रिसॉर्ट में अन्य खरीदारों को डीएलसी दर से करीब 6 लाख रुपये अधिक कीमत पर विला बेचे गए। जांच एजेंसी के अनुसार, इस व्यवस्था से कंपनी को लगभग 2 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ पहुंचा।
जमीन के इस्तेमाल से लेकर सरकारी मंजूरियों तक उठे सवाल
ACB अब इस मामले में सिर्फ संपत्तियों की खरीद-फरोख्त ही नहीं, बल्कि कंपनी को मिली सरकारी मंजूरियों की भी जांच कर रही है। वर्ष 2006 में शिखर अग्रवाल उदयपुर के जिला कलेक्टर थे। उस दौरान बूझड़ा गांव की 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में परिवर्तित किया गया था।
आरोप है कि वन, खनन और सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही जमीन के उपयोग में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। बाद में भूमि उपयोग से जुड़ी दो शर्तें भी हटा दी गईं।
इसके अलावा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेकलिस्ट में किए गए बदलाव भी जांच के दायरे में हैं। ACB के मुताबिक, 28 अगस्त 2023 को सीटीई और सीटीओ की चेकलिस्ट में संशोधन किया गया था। इसके बाद भूमि परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज, वन विभाग की एनओसी और अरावली अधिसूचना से संबंधित कुछ जरूरी शर्तें हटा दी गईं। इसके बाद कंपनी के अजबगढ़, जैसलमेर और जयपुर स्थित रिसॉर्ट्स को मंजूरियां मिलीं।
100 करोड़ के निवेश का दावा भी जांच के घेरे में
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 के तहत अजबगढ़ रिसॉर्ट के लिए कंपनी ने विशेष पैकेज की मांग की थी। ACB का आरोप है कि आवेदन के समय तक प्रस्तावित निवेश का बड़ा हिस्सा पहले ही किया जा चुका था। वहीं, 100 करोड़ रुपये के निवेश की पात्रता पूरी करने के लिए 3.02 हेक्टेयर ऐसी जमीन को भी निवेश में शामिल दिखाया गया, जिसकी न तो रजिस्ट्री हुई थी और न ही भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हुई थी।
जांच एजेंसी के अनुसार, पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने से पहले ही कंपनी अपने 135 में से 127 विला बेच चुकी थी। इसके बावजूद परियोजना रिपोर्ट में इस जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया। 19 अगस्त 2026 को शिखर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति की बैठक में कंपनी का पात्र निवेश 118.50 करोड़ रुपये तय किया गया था।
28 अक्टूबर को APO, जांच की मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती
इस मामले में 28 अक्टूबर की देर रात शिखर अग्रवाल को APO कर दिया गया था। ACB के डीजी गोविंद गुप्ता के मुताबिक, राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद 31 अक्टूबर को प्राथमिक जांच दर्ज की गई थी। विभिन्न विभागों से दस्तावेज जुटाए गए और आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई।
दूसरी ओर, शिखर अग्रवाल ने जांच की मंजूरी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका तर्क है कि सरकार ने जांच की अनुमति देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। उन्होंने अदालत से जांच की मंजूरी रद्द करने के साथ एफआईआर और अन्य दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। उनकी याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।



