इस्लामाबाद : पाकिस्तान की गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सुपर टैक्स का ऐलान किया है। यह टैक्स पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज पर लगाया जाएगा। इसके तहत इन इंडस्ट्रीज से सुपर टैक्स के नाम पर कमाई का 10 फीसदी हिस्सा वसूला जाएगा। पीएम शहबाज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2022-23 के बजट पर अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कड़े निर्णय लिए गए हैं। अपनी आर्थिक टीम के साथ बैठक के बाद शहबाज शरीफ ने अपने गठबंधन सहयोगियों को इस टैक्स के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें विश्वास में लिया। लेकिन सुपर टैक्स का ऐलान होते ही पाकिस्तान के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज 1598 पॉइंट गिरकर 41100 पर आ गया।
उन्होंने स्वीकार किया कि इस फैसले के कारण पाकिस्तान कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करेगा। लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि “हम इन फैसलों के कारण आर्थिक संकट से बाहर निकलेंगे और कायद-ए-आजम के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने कहा, सत्ता में आने के बाद, गठबंधन सरकार के पास दो विकल्प थे। पहला- नए सिरे से चुनाव करवाना या कुछ कड़े फैसले लेकर देश की अर्थव्यवस्था को बचाना। उन्होंने कहा कि पहला रास्ता आसान था; हालांकि, हमारी सरकार की अंतरात्मा ने हमें कुछ ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जो देश को प्रभावित करे क्योंकि समय देश की रक्षा करने का था न कि राजनीति का।
शहबाज शरीफ ने अपने संबोधन में कहा कि मैं उन फैसलों और देश की वास्तविक आर्थिक स्थिति के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने इन फैसलों के पीछे दो प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारा पहला मकसद जनता को राहत देना और लोगों पर महंगाई का बोझ कम करना और उन्हें सुविधा देना है। हमारा दूसरा मकसद देश को दिवालिया होने से बचाना है। शहबाज ने आरोप लगाया कि पिछली इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण पाकिस्तान तबाह हो गया था। उन्होंने कहा कि अब लिए गए कठोर फैसले देश को दिवालियेपन से बचाएंगे।
पीएम शहबाज ने आगे कहा कि इस फैसले के अन्य उद्देश्यों में देश की अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण और उसकी समृद्धि शामिल है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, यह मेरे दिल की आवाज है और इंशाअल्लाह हम इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिलने वाले फंड को लेकर शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर आईएमएफ कोई अन्य शर्तें आगे नहीं रखता है, तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही उनके साथ एक अधिकारी स्तर के समझौके पर पहुंच जाएंगे।
