नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को कई योजनाओं को हरी झंडी दी है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपये आएगा, जो केंद्र सरकार खर्च करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के इस पहले का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और पोषण सुरक्षा को बढ़ाना है.
अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का फैसला किया था. अभी तक यह तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है. उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी कम होगी.
कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़कों को भी मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन क्षेत्रों में 2,280 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है. यह परियोजना दो चरणों में पूरी की जाएगी.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है. 2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, एनीमिया भारत में बड़ी समस्या बनी हुई है, जो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित करती है. केंद्र सरकार यह योजना ऐसा समय में लाई है, जब बीजेपी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली है.
इस साल नवंबर में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. पीएम मोदी ने बुधवार को ही महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की डिजिटल माध्यम से आधारशिला रखी. उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरीए 10 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी किया.
