नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। अब पोर्टल शुरू होने के बाद पात्र महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है।
कौन कर सकेगा आवेदन?
कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने बताया कि 1 अगस्त से योजना का पोर्टल शुरू हो जाएगा। उनके अनुसार, 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। आवेदन के लिए दिल्ली में कम से कम 10 वर्ष का निवास और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक होना जरूरी होगा।
सरकार ने बताया योजना का उद्देश्य
आशीष सूद ने कहा कि करदाताओं के धन का उपयोग महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि यह राशि महिलाओं, बहनों और माताओं की जरूरतों तथा परिवार के हित में उपयोग हो। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि इस धन का दुरुपयोग न हो। उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में यदि किसी तरह की तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी दिक्कत आती है तो सरकार उन्हें दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है और समय के साथ योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।
सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी सहायता राशि
योजना के तहत आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और लाभ सीधे पात्र महिलाओं तक पहुंचेगा।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने योजना के लिए कुछ पात्रता शर्तें भी तय की हैं। जिन महिलाओं के परिवार में तीन बच्चे हैं या जिनके परिवार की वार्षिक बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी।
17 लाख से अधिक महिलाओं को मिलने की उम्मीद
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का अनुमान है कि दिल्ली की 17 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी
दिल्ली में करीब 27 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा ने 2025 विधानसभा चुनाव के दौरान गरीब महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। अब सरकार इस चुनावी घोषणा को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और 1 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रही है।
