देहरादून,। देहरादून स्थित सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जुलाई महीने की पहली कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसमें उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी मिल गई है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों को स्वीकृति और प्रदेश के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं पर चर्चा के बाद मुहर लगी। बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ ही यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई।
बता दें कि यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही उसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके अलावा उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने मीडिया से बातचीत की और कैबिनेट में पास हुए प्रस्तावों के बारे में बताया।
कैबिनेट के प्रस्ताव:-
पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा, पीपीपी मोड़ में होगा।
जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि को मंजूरी, पीपीपी मोड़ में होगा।
परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन।
विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचा को मंजूरी, 245 पद हुए स्वीकृत।
अंत्योदय को नि:शुक्ल 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को एक साल बढ़ाया गया।
ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में बढ़ाए गए पद।
बचत विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा।
वित्त विभाग में वन टाइम सटेलमेंट स्कीम को मंजूरी।
वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल (NS:SAIL) बनाया गया, 11 पदों को मंजूरी।
माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली मंजूरी।
अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं, अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए नई नियमावली को मंजूरी, अब ये खरीद सकेंगे जमीन।
आढ़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी, ब्रामनवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, एमडीडीए को निशुल्क में मिलेगी जमीन।
अब 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई, रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को मंजूरी, अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल।
कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सरकार को 70000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद।
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया।
विभिन्न विभागों के यूजर चार्जेस को किया गया रेगुलराइज, हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
आईटीडीए में 49 पदों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी।
दिसंबर में होने वाले लोकल इन्वेस्टर सम्मिट में मेगा इवेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। काशीपुर, रुद्रपुर, हरिद्वार में रोड शो। चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में भी रोड शो होंगे।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी मंजूरी।
उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी।
कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर किया गया संशोधन।
