चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहाकि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उद्योग जगत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करवाए। इसके अलावा, उद्योग नीति के तहत राज्य जीएसटी संग्रहण में भी बढ़ोतरी हो।
मुख्यमंत्री बुधवार को यहां हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 1041 करोड़ रुपए के निवेश की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल, श्रम राज्यमंत्री अनूप धानक भी उपस्थित थे। आईएमटी रोहतक में जेवी एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में आरएंडडी के विस्तार की भी मंजूरी दी गई।
हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 के तहत निर्धारित पूंजी निवेश पर निवेशक कंपनियों को 119.54 करोड़ रुपए के विशेष सब्सिडी पैकेज को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें बिजली, राज्य जीएसटी, स्टांप ड्यूटी में छूट इत्यादि शामिल है।
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द मोहन शरण, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव वी उमाशंकर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक शेखर विद्यार्थी के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
