देहरादून: उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं और राज्य के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए सात महत्वपूर्ण घोषणाओं का ऐलान किया। इनमें राज्य का पहला युवा आयोग बनाने, 10 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग देने और पर्वतीय जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि जीएसडीपी की विकास दर 7.23 प्रतिशत रही है। धामी ने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून लागू किए गए हैं।
पुलिसकर्मियों और खिलाड़ियों का सम्मान
ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक देकर सम्मानित किया। इनमें सात को सेवा के आधार पर और छह को विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा 13 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।
10 हजार विद्यार्थियों को मिलेगी मुफ्त कोचिंग
मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ का ऐलान किया। इसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के पहले चरण में सात करोड़ रुपये के बजट से 10 हजार छात्र-छात्राओं को इसका लाभ दिया जाएगा।
युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगी आर्थिक मदद
सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने और इन इलाकों को मजबूत बनाने के लिए सीमावर्ती गांवों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार और उद्यम शुरू करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन दिया जाएगा।
18 से 30 साल के युवाओं के लिए नई योजना
18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ शुरू की जाएगी। इसके तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के तौर पर देगी।
चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में बनेंगे औद्योगिक पार्क
पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इन पार्कों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य पर्वतीय जिलों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन को रोकना है।
उत्तराखंड में बनेगा पहला युवा आयोग
युवाओं की प्राथमिकताओं, कौशल विकास और सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने के लिए उत्तराखंड के पहले युवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए युवाओं से जुड़े विषयों पर नीतिगत स्तर पर काम करने की व्यवस्था तैयार की जाएगी।
काश्तकारों को मिलेगा भूमिधरी अधिकार
सरकार ने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा भी की है। संबंधित पट्टाधारकों और काश्तकारों को भूमिधरी अधिकार देने की दिशा में भी कदम उठाया जाएगा।
बहादुर बच्चों को मिलेगा बाल वीरता पुरस्कार
आपदा, दुर्घटना या विपरीत परिस्थितियों में साहस और बहादुरी दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से राज्य स्तर पर ‘बाल वीरता पुरस्कार’ शुरू किया जाएगा। इसके जरिए मुश्किल परिस्थितियों में साहसिक कार्य करने वाले प्रदेश के बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश बढ़ा
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राज्यांश सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। इसे 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है।
