नई दिल्ली । सरकार ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) जारी किया। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को जारी कुल आरडीजी 57,467.33 करोड़ रुपये हो गया है।
यह राज्यों को जारी चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की आठवीं किस्त थी। 2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का आरडीजी मिलेगा। 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद आरडीजी की सिफारिश की है।
अनुशंसित अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में अनुशंसित राज्यों को व्यय विभाग द्वारा जारी किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद आरडीजी प्रदान किया जाता है। राज्यों को उनके राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए, हस्तांतरण के बाद अनुदान जारी किया जाता है।
