वाराणसी : वाराणसी पुलिस ने विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञानवापी मामले से जुड़े पांच मामलों का पावर ऑफ अटॉर्नी देने की उनकी घोषणा पर स्पष्टीकरण मांगा है। विसेन से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या इस मामले में मुख्यमंत्री की पूर्व सहमति ली गई थी, पुलिस ने उन्हें जवाब देने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तीन दिन का समय दिया है।
इंस्पेक्टर चौक शिवकांत मिश्रा ने विसेन को नोटिस जारी करते हुए समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके बयान का हवाला देते हुए दावा किया कि वह वीवीएसएस या उससे जुड़े लोगों द्वारा विभिन्न अदालतों में लड़े जा रहे सभी पांच ज्ञानवापी संबंधित मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्यमंत्री को देंगे।
नोटिस में कहा गया, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त के अलावा, यूपी राज्य पहले से ही इन सभी मामलों में प्रतिवादियों में से है। प्रकाशित बयान से पता चलता है कि इसके लिए मुख्यमंत्री की सहमति नहीं ली गई थी। भ्रामक और निराधार घोषणा के कारण संदेह पैदा हो रहा है। एक मुख्यमंत्री ऐसे मामले में पार्टी कैसे बन सकता है, जब यूपी राज्य और उसके स्थानीय अधिकारियों को पहले से ही प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।
नोटिस में विसेन को इस संबंध में तीन दिनों में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। विसेन ने स्वीकार किया कि उन्हें नोटिस मिला था। उन्होंने कहा, यह एक कानूनी नोटिस है, जो मेरे से हैरानी वाला नहीं है और मैं अपना जवाब निर्धारित समय के भीतर दूंगा।
उन्होंने कहा, मुझे सरकारी अधिकारियों द्वारा ‘ज्ञानवापी मस्जिद’ पर कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति है। इस संरचना पर हमारे द्वारा मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और मामला विचाराधीन है। कोई आधिकारिक दस्तावेज में कोई अधिकारी इसे मस्जिद के रूप में कैसे प्रमाणित कर सकता है? मैंने धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए आईपीसी की धारा 153 ए के तहत इंस्पेक्टर चौक के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेने की औपचारिकताएं शुरू कर दी हैं।
विसेन ने कहा, मैं चौक पुलिस के खिलाफ नोटिस में ज्ञानवापी ढांचे को मस्जिद बताने के लिए मामला दर्ज करूंगा, क्योंकि मामला विचाराधीन है और कोई भी सरकारी अधिकारी आधिकारिक दस्तावेजों में इसे मस्जिद के रूप में प्रमाणित नहीं कर सकता है। विसेन ने कहा कि वह इन मामलों की पावर ऑफ अटॉर्नी गोरक्ष पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे न कि किसी मुख्यमंत्री को।
उन्होंने कहा, पहले हमने 15 नवंबर तक पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात पूरे करने का फैसला किया था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को दो-तीन दिनों में पूरा करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। 28 अक्टूबर को, विसेन ने पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने की घोषणा की थी।
