नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध से जुड़े अभद्र भाषा के आरोपों पर विभिन्न राजनेताओं और अन्य लोगों को फंसाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर नया नोटिस जारी किया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर, परवेश साहिब वर्मा, कपिल मिश्रा और अन्य का नाम सूची में शामिल है।
हालांकि, नोटिस जारी करते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जो लोग सूची में हैं वे सिर्फ प्रस्तावित प्रतिवादी हैं, आरोपी व्यक्ति नहीं। इसने स्पष्ट किया कि जवाब मांगा गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। पीठ घृणास्पद भाषणों से संबंधित दलीलों के एक ग्रुप से निपट रही थी, जिसने कथित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों को हवा दी थी।
इससे पहले, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की खंडपीठ ने प्रस्तावित प्रतिवादियों से जवाब मांगा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध होने पर उन्हें फंसाया नहीं जा सकता। एक याचिका में, याचिकाकर्ता मुजतबा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा को प्रतिवादी के रूप में फंसाने की मांग की, जबकि वकीलों की आवाज ने 20 लोगों को फंसाने की मांग की।
इन 20 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, वारिस पठान, अकबरुद्दीन ओवैसी, महमूद प्राचा, हर्ष मंदर, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, स्वरा भास्कर, उमर खालिद, मौलाना हबीब उर रहमान, मोहम्मद दिलवार, मौलाना श्रेयर रजा, मौलाना हमूद रजा, मौलाना तौकीर, फैजुल हसन, तौकीर रजा खान और बी.जी. कोलसे पाटिल शामिल हैं।
