भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। नगरीय क्षेत्रों में अधो-संरचना विकास के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना में और अच्छे परिणाम लाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री चौहान ने आज मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2021-22 की 931 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को सिंगल क्लिक से जारी करते हुए यह बात कही। आज प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख रूपए और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नगरीय विकास विभाग शहरों को बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गईं। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने प्रदेश में माफिया पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अतिक्रमित भूमि मुक्त करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के लिए आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में हमारे शहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन मनीष सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेंद्र कुमार सिंह, आयुक्त नगरीय विकास एवं प्रशासन निकुंज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले भी वर्चुअली जुड़े।
मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131 करोड़ 50 लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता के लिए 301 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़ 60 लाख और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के लिए 299 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।
नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। प्रयास करें कि हितग्राहियों को समय से किश्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
ग्रीष्म ऋतु में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी जिले में पेयजल संकट न हो। इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ की जाएँ।
मानसून आगमन से पहले सड़कों में आवश्यक सुधार करें।
प्रदेश के सभी शहरों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अर्बन क्षेत्र के जिन स्ट्रीट वेंडर्स (शहरी पथ विक्रताओं) ने 10 हजार रूपए का ऋण चुकता कर दिया है, उन्हें अब 20 हजार रूपए का ऋण लेने के लिए प्रेरित करें।
