पंजाब में उद्योग नीति को नई दिशा देने की तैयारी, अमन अरोड़ा ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री का संभाला कार्यभार, निवेश बढ़ाने पर फोकस
चंडीगढ़। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज चंडीगढ़ स्थित उद्योग भवन में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय जिम्मेदारियों को नए सिरे से आगे बढ़ाने और राज्य में औद्योगिक निवेश को गति देने की बात कही।
पहले से कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अमन अरोड़ा
गौरतलब है कि अमन अरोड़ा पहले से ही रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी जैसे महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के जुड़ने के साथ उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं।
पंजाब को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य
कार्यभार संभालने के बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य में लालफीताशाही को समाप्त करना, औद्योगिक विकास को गति देना और पंजाब को निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में होने वाले हर औद्योगिक विस्तार में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक नीति, हरित ऊर्जा, कौशल विकास और प्रशासनिक सुधारों को एकीकृत कर एक मजबूत औद्योगिक वातावरण तैयार करने पर जोर दिया जाएगा।
‘बिजनेस फ्रेंडली’ पंजाब बनाने की दिशा में कदम
अमन अरोड़ा ने कहा कि उनका लक्ष्य पंजाब को ‘व्यवसाय करने में सुगम’ राज्य बनाना है, जहां युवाओं के लिए सम्मानजनक और कौशल आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अब कौशल विकास और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और विकास के साथ-साथ हरित ऊर्जा एवं रोजगार भी बढ़ेंगे।
अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, परियोजनाओं में तेजी के निर्देश
इससे पहले उद्योग भवन पहुंचने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने चल रही औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।
