उत्तराखंड से असम तक पहुंचा हरक सिंह रावत से जुड़ा मामला, जेनी से मिले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- न्याय की लड़ाई में साथ हूं

गुवाहाटी/देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े करीब 23 साल पुराने मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। इस मामले में आरोप लगाने वाली असम निवासी महिला जेनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने उन्हें न्याय की लड़ाई में हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिया है।

हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने असम की निवासी जेनी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने हरक सिंह रावत पर महिला के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए इसे निंदनीय बताया और कहा कि वह न्याय की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं।

महिला का दावा- 16 साल की उम्र में नौकरी का झांसा देकर देहरादून लाया गया

महिला का आरोप है कि करीब 23 साल पहले, जब वह महज 16 वर्ष की थीं, तब नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें देहरादून लाया गया था। उनका दावा है कि इसी दौरान उनके साथ यौन शोषण हुआ। महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि हरक सिंह रावत उनके 23 वर्षीय बेटे के पिता हैं। अब वह अपने बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने की मांग कर रही हैं।

इसी सिलसिले में महिला ने दोबारा सीबीआई जांच कराने और नए सिरे से डीएनए परीक्षण की मांग उठाई है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को शिकायत भी सौंपी है। शिकायत मिलने के बाद देहरादून के एसएसपी ने मामले की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है। फिलहाल शिकायत की जांच की जा रही है।

कल मैंने असम की निवासी जेनी से मुलाक़ात की। उत्तराखंड के एक हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत ग़लत और निंदनीय है। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए।

न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मज़बूती से उनके साथ खड़ा हूँ। https://t.co/npSEwOMjZO— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 11, 2026

2003 में भी लगा था आरोप, हरक सिंह रावत को देना पड़ा था इस्तीफा

इस प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे। महिला ने उस समय भी यौन शोषण का आरोप लगाया था और दावा किया था कि उनके बच्चे के पिता हरक सिंह रावत हैं।

मामले के सामने आने के बाद तत्कालीन सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ा था। इसके बाद हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मामले की सीबीआई जांच कराई गई थी। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण भी हुआ था। उस समय सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, जांच में लिए गए नमूनों का मिलान नहीं हुआ था। इसी आधार पर हरक सिंह रावत को राहत मिली थी।

वर्ष 2016 में भी यह मामला दोबारा चर्चा में आया था। उस दौरान महिला के बयानों और हरक सिंह रावत को लेकर उनके रुख में बदलाव की खबरें सामने आई थीं।

पुरानी जांच पर उठाए सवाल, भाषा की परेशानी का भी किया जिक्र

अब दोबारा सामने आई महिला ने पहले हुई जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उस समय भाषा की समस्या के कारण वह जांच से जुड़े दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाई थीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जबकि उन्हें उनकी पूरी जानकारी नहीं थी।

महिला ने पुराने डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा जांच में उनके आरोपों और पहले की प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल होनी चाहिए।

हिमंत बिस्वा सरमा के समर्थन के बाद बढ़ी चर्चा

असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद महिला को इस मामले में राजनीतिक समर्थन मिला है। हालांकि, फिलहाल असम में किसी नई एफआईआर या अलग कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामला उत्तराखंड पुलिस के स्तर पर जांच के अधीन है।

अब अहम सवाल यह है कि शिकायत की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या पुराने मामले में नए सिरे से सीबीआई जांच या डीएनए परीक्षण की मांग पर कोई फैसला होता है। हरक सिंह रावत पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई और कानूनी स्थिति जांच तथा संबंधित प्रक्रियाओं के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।