मुख्यमंत्री ने 28 बिजली घरों का किया शिलान्यास
लखनऊ (राघवेन्द्र प्रताप सिंह) : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम-11 की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरी सावधानी बरतने पर बल देते हुए कहा है कि अनलाॅक का मतलब स्वतन्त्रता नहीं है। उन्होंने अधिकारीयों को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि, सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एकत्र न हों। इसके लिए पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए भीड़ को एकत्र होने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 8 जून से विभिन्न गतिविधियों को छूट प्रदान की जानी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन हजार करोड़ रूपये से अधिक के 28 बिजली घरों का शिलान्यास किया है।
मुख्यमंत्री ने 15 जून से 30 जून के मध्य से 1 करोड़ मानव दिवस प्रतिदिन सृजित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी सम्बन्धित विभाग अपनी गतिविधियों और कार्यों को चिन्हित करें। इस अवधि में कृषि, उद्यान, वन विभाग द्वारा पौध रोपण के लिए गड्ढा खोदने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण की योजना, चेक डैम निर्माण, जल जीवन मिशन से जुड़े कार्यों सहित विभिन्न कार्य करते हुए रोजगार उपलब्ध कराए जाए।
पटरी दुकानदारों के लिए योजना बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया है कि स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार देने के सम्बन्ध में एक जनपद का चयन करते हुए उसका अध्ययन करें तथा स्ट्रीट वेंडरों को पीएम पैकेज के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का एक माॅडल तैयार करें। उन्होंने कहा है कि पटरी दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज में 10 हजार रुपए के ऋण की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने प्रदेश के पटरी दुकानदारों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पटरी दुकानदारों के लिए ऐसे स्थान चयनित किए जाएं, जहां वे सुगमतापूर्वक अपना कारोबार कर सके और यातायात भी अवरुद्ध न हो।
कामगारों के सर पर छत हो
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई सड़क पर न सोए। प्रधानमंत्री के पैकेज में श्रमिकों एवं कामगारों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था है। श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्राविधान का भरपूर उपयोग किया जाए, ताकि श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर सुरक्षित एवं सुविधायुक्त आवास की व्यवस्था की जा सके।
उन्होंने कहा कि किफायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में श्रमिक व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कार्यरत अन्य राज्यों के श्रमिक यदि अपने गृह प्रदेश जाना चाहते है तो उनकी सकुशल वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
व्यापारी संगठनों से संवाद बनाकर कार्य करे
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि वे उद्योग जगत तथा व्यापारी संगठनों से संवाद बनाकर कार्य करे। साथ ही, मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों से नियमित संवाद स्थापित रखते हुए कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाए रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि निगरानी समितियों को निरन्तर सक्रिय रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना संदिग्ध व्यक्ति को क्वारंटीन सेन्टर में रखें। कोरोना पाॅजिटिव मरीज का उपचार कोविड अस्पताल में ही हो। उन्होंने आगरा, मेरठ, अलीगढ़, कानपुर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल काॅलेजों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं।
