पाकिस्तान : पाकिस्तान ने रुके हुए ऋण कार्यक्रम को फिर शुरू करने के लिए नए करों के जरिये 200 अरब रुपये राजस्व वसूली हेतु दो मसौदा अध्यादेश तैयार किए हैं। पाकिस्तान ने यह कदम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ऋण संबंधी मांगों को स्वीकार करने के बाद उठाया है। एक अधिकारी के हवाले से डॉन अखबार ने यह खबर दी है। रिपोर्ट के अनुसार, यह मसौदा पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ की मांगों को स्वीकार करने के बाद देश में सबसे खराब आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रयास है। दो मसौदा अध्यादेश प्रत्येक कर और बाढ़ शुल्क में 100 अरब रुपये के लिए तैयार किए गए हैं। पाकिस्तान बिजली सब्सिडी बंद करने, निर्यात के लिए कच्चे माल पर बिक्री कर लगाने के साथ ही बिजली और गैस टैरिफ में बढ़ोतरी पर भी विचार कर रहा है।
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा इन नीतिगत उपायों को लागू करने का आश्वासन दिए जाने के बाद आईएमएफ टीम के 31 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचने की उम्मीद है। आईएमएफ टीम राजनीतिक कारणों से लगभग चार महीने तक विलंबित रही, क्योंकि वे पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकते थे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कर अधिकारी ने बताया कि उन्होंने दोनों अध्यादेश तैयार किए हैं। विलासिता की वस्तुओं पर रोक लगाने वाली कर दरों और नियामक शुल्क में वृद्धि होगी। इसके अलावा, पिछले सप्ताह रुपये के भारी अवमूल्यन से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होने की भी उम्मीद है। एफबीआर द्वारा आयात स्तर पर एकत्रित की जाने वाली फ्लड लेवी का उपयोग पेट्रोलियम विकास लेवी (पीडीएल) में कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
आईएमएफ ने पीडीएल के तहत 300 अरब रुपये की कमी का अनुमान लगाया है और वित्त मंत्रालय से पेट्रोल और डीजल पर इस लेवी को मौजूदा 35 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति लीटर करने को कहा है। 31 जनवरी को पेट्रोलियम की कीमतों की अगली समीक्षा में इस फैसले की उम्मीद थी, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम की कीमतों में 20 रुपये से 40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है।
ऋणदाता के इनकार करने के बाद सरकार को आईएमएफ की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। हालांकि नुकसान हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार 3.68 बिलियन अमरीकी डालर के बहु-वर्ष के निचले स्तर तक गिर गया है, जो मुश्किल से तीन सप्ताह के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है।
