संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में केंद्र सरकार? परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर सपा के समर्थन की क्यों पड़ेगी जरूरत

नई दिल्ली: संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार अचानक विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर विचार कर सकती है। एनडीए सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस सत्र में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जा सकते हैं। सरकार पिछली बार इन विधेयकों को पारित कराने में सफल नहीं हो पाई थी। लोकसभा और राज्यसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ऐसे में इस बार सरकार समय रहते पर्याप्त समर्थन जुटाकर दोनों विधेयकों को कानून का रूप देने की कोशिश में है।

अचानक कैसे बुलाया जा सकता है संसद का विशेष सत्र?

संसद का सत्र बुलाने से पहले आमतौर पर सांसदों को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। हालांकि, इस बार विशेष सत्र बुलाने की संभावना को लेकर अलग स्थिति बताई जा रही है। अगस्त में मानसून सत्र समाप्त होने के बाद संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित यानी साइन डाई घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में जरूरत पड़ने पर सदन की बैठक बुलाने का रास्ता खुला माना जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है। हालांकि, अभी इन तारीखों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले साल शीतकालीन सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था।

सरकार के पास दोनों विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए दो विकल्प हैं। पहला, शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाकर इन्हें पारित कराने की कोशिश की जाए। दूसरा, इन्हें शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पेश किया जाए। हालांकि, शीतकालीन सत्र में विपक्ष महंगाई समेत दूसरे राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। इससे सदन की कार्यवाही प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में सरकार विशेष सत्र के विकल्प पर विचार कर सकती है। इन विधेयकों को 2029 से पहले लागू करना भी सरकार के सामने एक लक्ष्य बताया जा रहा है।

दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जुटाना बड़ी चुनौती

परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। सरकार अप्रैल में भी इन विधेयकों को पारित कराने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया था।

फिलहाल लोकसभा में एनडीए के पास 320 और राज्यसभा में 155 सांसद बताए जा रहे हैं। लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। इस लिहाज से सरकार को करीब 40 अतिरिक्त सांसदों का साथ चाहिए। वहीं, राज्यसभा में भी जरूरी आंकड़े तक पहुंचने के लिए छह सांसदों के समर्थन की कमी बताई जा रही है। ऐसे में एनडीए को सदन के बाहर मौजूद राजनीतिक दलों से समर्थन मांगना पड़ सकता है।

क्या डीएमके दे सकती है सरकार का साथ?

विपक्षी गठबंधन इंडिया से डीएमके की दूरी के बाद केंद्र सरकार को इस दल से समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। डीएमके पहले सरकार से लिखित आश्वासन मांग चुकी है कि परिसीमन के दौरान सीटों का निर्धारण इस तरह किया जाए कि दक्षिण भारतीय राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम न हो।

दूसरी ओर, तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख विजय से सरकार को समर्थन मिलने की संभावना कम बताई जा रही है। हालांकि, टीवीके के पास फिलहाल लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। ऐसे में एनडीए की नजर डीएमके पर टिक सकती है। माना जा रहा है कि डीएमके विपक्षी खेमे से अलग रुख अपनाते हुए इन विधेयकों का समर्थन कर सकती है।

समाजवादी पार्टी के समर्थन की क्यों है जरूरत?

इन विधेयकों को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख भी अहम माना जा रहा है। परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुपात में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। ऐसे में सपा को भविष्य में इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इसी वजह से पार्टी के समर्थन को लेकर चर्चा महत्वपूर्ण हो गई है।

हालांकि, सपा के सामने राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में केंद्र सरकार के इन विधेयकों का समर्थन करना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल फैसला साबित हो सकता है। इसलिए सपा का रुख केवल लोकसभा सीटों में संभावित बढ़ोतरी पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव और प्रदेश के राजनीतिक समीकरण भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं।

सपा और डीएमके के रुख पर टिकी नजरें

दोनों विधेयकों को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों सदनों में जरूरी बहुमत जुटाने की है। ऐसे में डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे दलों का रुख अहम हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार विशेष सत्र बुलाने का फैसला करती है या शीतकालीन सत्र में ही विधेयकों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है।