मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, महिलाओं को मिले निशुल्क रजिस्ट्री…
महिलाओं को निशुल्क जमीन व मकान की रजिस्ट्री करने की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं से लिया जाने वाला चार फीसद रजिस्ट्री शुल्क खत्म किया जाना चाहिए। इससे महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं के नाम से संपत्ति होने से उनकी सामाजिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। उन्होंने इस दिशा में झारखंड की भाजपा सरकार द्वारा उठाए गए कदम का भी अपने पत्र में जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जून, 2017 से एक रुपये शुल्क लेकर महिलाओं के नाम से जमीन व मकान की रजिस्ट्री कर रही है। दिल्ली सरकार को भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए इस तरह का कदम उठाना चाहिए।
उन्होंने अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस काम में नौकरशाहों द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को दूर करने के साथ ही इन कॉलोनियों का नक्शा तैयार करने के नगर निगमों को धन मुहैया कराने की जरूरत है।
उन्होंने इन कॉलोनियों की सीमा का निर्धारण शीघ्र करने की भी मांग की जिससे कि इन्हें नियमित किया जा सके। उन्होंने दिल्ली सरकार पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद ही 1797 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
शहरी विकास मंत्रालय इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत भी कराता रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से इस काम में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस वजह से केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जिसने तीन माह में कॉलोनियों को नियमित करने के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिस आधार पर नियमितीकरण के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब केजरीवाल इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।
