पटना : जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बिहार में जारी भयावह बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने मांग की है। श्री यादव ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने बाढ़ की विभीषिका का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। लेकिन बाढ़ से उत्पन्न स्थिति में राहत एवं पुनर्वास के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपये दिये जो त्रासदी की अपेक्षा नगण्य है। उन्होंने कहा कि राज्य के 19 जिलों के दो करोड़ की आबादी बाढ़ की चपेट में है, जो भयावह है। इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं किया।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद ने कहा कि फरक्का बराज का नवनिर्माण और कोसी में हाईडैम के निर्माण के बिना बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जन अधिकार पार्टी (लो) अपना स्थापना दिवस पर 31 अगस्त को संघर्ष दिवस के रूप में मनाएगी। फरक्का बराज का नवनिर्माण और कोसी में हाईडैम के निर्माण के लिए पार्टी आंदोलन शुरू करेगी। जाप संयोजक ने बाढ़ पीडि़तों के लिए चलाए जा रहे सरकारी राहत शिविर और राहत कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि खाने के पैकेट कम संख्या में हैं।
राहत के पैसे अधिकारियों के बैंक एकांउट में डाल दिये गये हैं और उन पैसों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ में राहत, बचाव और पुनर्वास के नाम पर नेता, अधिकारी और ठेकेदार को लूटने का मौका मिल जाता है। उन्होंने कहा है कि बाढ़ प्राकृतिक नहीं, बल्कि राजनीतिक आपदा है। बाढ़ प्रदेश में अरबों-खरबों रुपये की लूट का जरिया बन गयी है। सांसद ने कहा कि प्रदेश में अब तक बाढ़ के कारण करीब 30 बांध टूट गये हैं। इस कारण लाखों लोग बेघर हुए। इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से सभी प्रभावित जिलों में राहत शिविर चलाए जा रहे हैं।
