भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। सरकार ने केरल के वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी स्थित मध्य प्रदेश की 224.31 हेक्टेयर ‘बानाची एस्टेट’ को बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बिक्री से पहले होगा विस्तृत मूल्यांकन
सरकार के मुताबिक, एस्टेट की बिक्री से पहले उसका विस्तृत मूल्यांकन कराया जाएगा। इसी मूल्यांकन के आधार पर केरल सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट की अंतिम स्वीकृति मिलने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
अतिक्रमण और आय न होने से लिया गया निर्णय
सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सवाल उठाया कि इस परिसंपत्ति को बेचने की आवश्यकता क्यों है और इससे राज्य को क्या लाभ होगा। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बानाची एस्टेट पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है और राज्य को इससे कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे में इसे बनाए रखना व्यावहारिक नहीं है।
64 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कब्जा, मामला कोर्ट तक पहुंचा
जानकारी के अनुसार, कुल 224.31 हेक्टेयर में से करीब 64.95 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 160 किसान परिवारों का कब्जा है। इस विवाद को लेकर मामला केरल हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां दोनों राज्यों को आपसी सहमति से समाधान निकालने की सलाह दी गई थी।
केरल सरकार को सौंपने की तैयारी
वित्त विभाग का मानना है कि इस संपत्ति को कलेक्टर गाइडलाइन दर पर केरल सरकार को सौंपना बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे लंबे समय से चल रहे विवादों का समाधान भी संभव है। उल्लेखनीय है कि इस भूमि का स्वामित्व मध्य प्रदेश की प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है।
