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8वें वेतन आयोग के बीच सेना में बड़े बदलाव की तैयारी, ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने से लेकर रिटायरमेंट तक बदल सकता है नियम

नई दिल्ली: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद भारतीय सेना में अधिकारियों के पदोन्नति और करियर ढांचे में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। सेना अपने मौजूदा पदोन्नति तंत्र की समीक्षा कर रही है। इसके तहत ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने और कर्नल को सीधे मेजर जनरल के पद तक पहुंचने का अवसर देने का प्रस्ताव सामने आया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो अधिकारियों की पदोन्नति से लेकर सेवानिवृत्ति तक की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।

सेना का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में वरिष्ठ पदों की संख्या सीमित होने के कारण अधिकारियों को ऊंचे पदों तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए कैडर ढांचे में बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रस्ताव आठवें वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी है।

ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने के पीछे क्या है वजह?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना ब्रिगेडियर के पद को समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। मौजूदा व्यवस्था में लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के बाद ब्रिगेडियर तथा फिर मेजर जनरल का पद आता है। प्रस्तावित बदलाव के तहत ब्रिगेडियर रैंक हटाकर कर्नल को सीधे मेजर जनरल बनने का अवसर दिया जा सकता है।

इस पहल का मकसद पदोन्नति की प्रक्रिया को आसान बनाना और अधिकारियों के करियर में आने वाली बाधाओं को कम करना है। माना जा रहा है कि इससे योग्य अधिकारियों को वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के अधिक अवसर मिल सकते हैं।

रिटायरमेंट के नियमों में भी बदलाव का सुझाव

प्रस्ताव में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़ा एक अहम सुझाव भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए मेजर जनरल को न्यूनतम सेवानिवृत्ति रैंक बनाने पर विचार किया जा रहा है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो अधिकारियों के पूरे सेवाकाल और करियर की रूपरेखा में बदलाव आ सकता है।

हालांकि, फिलहाल यह केवल प्रस्ताव के स्तर पर है। इसे सरकार का अंतिम फैसला या लागू होने वाला नियम नहीं माना जा सकता।

कितने साल की सेवा के बाद मिल सकती है कौन-सी रैंक?

प्रस्तावित ढांचे में अलग-अलग रैंक और सेवा अवधि को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं। इसके तहत पदोन्नति और वेतन स्तर से जुड़े संभावित प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • 4 साल की सेवा: मेजर रैंक देने का प्रस्ताव।
  • 10 साल की सेवा: लेफ्टिनेंट कर्नल बनने का सुझाव।
  • 14 साल की सेवा: कर्नल रैंक तक पहुंचने का प्रस्ताव।
  • 20 से 21 साल की सेवा: मेजर जनरल रैंक के लिए प्रावधान।
  • 26 साल की सेवा: मेजर जनरल के वेतन स्तर के बराबर टाइम-स्केल लाभ देने का सुझाव।
  • 27 से 28 साल की सेवा: लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक पहुंचने का प्रस्ताव।

कब तक आ सकता है अंतिम फैसला?

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी हैं। इसके दायरे में रक्षा बलों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा भी शामिल है।

फिलहाल ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने, पदोन्नति के नए ढांचे और सेवानिवृत्ति से जुड़े बदलावों पर विचार किया जा रहा है। आठवें वेतन आयोग ने अभी इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है और न ही केंद्र सरकार ने इन्हें लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा की है। ऐसे में सेना के अधिकारियों को इन सुझावों पर अंतिम निर्णय का इंतजार करना होगा।

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