नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बुधवार को दिल्ली विधानसभा में राज्य के लिए 78,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. उन्होंने जी-20 की तैयारियों के तहत नौ योजनाओं का भी ऐलान किया. पहली बार बतौर वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार का बजट पेश किया. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफा देने के बाद गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली थी. दिल्ली सरकार का 2022-23 के लिए बजट का आकार 75,800 करोड़ रुपये और इससे पहले के वित्त वर्ष 2021-22 में 69,000 करोड़ रुपये था.
अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा, अगर बजट मनीष सिसोदिया पेश करते तो ज्यादा खुशी होती,वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं. यह बजट लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों की अभिव्यक्ति है. गहलोत ने कहा कि यह स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित बजट है जिसमें अगले दस वर्ष के दौरान 1,400 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क की मरम्मत पर 19,466 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
राज्य सरकार ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 2,034 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. आम आदमी पार्टी की सरकार का यह लगातार नौंवा बजट है. उन्होंने कहा, दिल्ली में कचरे के तीन पहाड़ों को हटाने के लिए एमसीडी को हर संभव मदद दी जाएगी. सभी कॉलोनियों को नालों से जोड़ा जाएगा और यमुना नदी की सफाई के लिए दूषित जल शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी.
कैलाश गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 9,742 करोड़ का बजट में प्रस्ताव दिया. दिल्ली में अब 450 टेस्ट फ्री किए जाएंगे, जिनकी संख्या पहले 250 थी. मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और अस्पतालों में भी ये टेस्ट होंगे. नौ नए सरकारी अस्पतालों का तेजी से निर्माण हो रहा है. इनमें से चार की शुरुआत इस वित्त वर्ष में हो जाएगी, इनसे बेड्स की संख्या 14 हजार से बढ़कर 30 हजार हो जाएगी. दिल्ली में अब हेल्थ कार्ड इश्यू किया जा रहा है, जिनके जरिए किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा. सरकारी अस्पताल में वेटिंग होने पर दिल्ली वाले प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं. पांच लाख लोगों ने पिछले साल इसका लाभ लिया है.
कैलाश गहलोत ने कहा कि शिक्षा के लिए कुल 16,575 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखता हूं. दिल्ली के बी.आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के बच्चों को फ़्रेंच, जर्मन आदि भाषाएं भी पढ़ा रहे हैं. पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे. केजरीवाल सरकार ने स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग शुरू की है. एमसीडी के स्कूलों की पढ़ाई का स्तर भी ठीक कराया जाएगा. नौ हजार से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ से अधिक राशि वितरित किए हैं.
कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा को लेकर आठ साल में जो भी वादा किया, उसे पूरा किया है. शिक्षा के लिए हमने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है. हमने एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की है. टेबलेट शिक्षकों को दिए गए थे, वे चार साल पुराने हो गए. इसलिए अब नए टैबलेट शिक्षकों को दिए जाएंगे. सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे. 20 SoSE शुरू किए गए हैं. इनकी संख्या आगामी समय में 37 हो जाएगी.
बजट में स्थानीय निकायों को 8,241 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है.
गहलोत ने जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत बजट में नौ योजनाओं का भी प्रस्ताव किया.
सरकार सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के साथ सौंदर्यीकरण करेगी. सरकार ने 26 नए फ्लाईओवर का निर्माण करने की घोषणा की.
डीएमआरसी के सहयोग से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार तीन डबल-डेकर फ्लायओवर बनाएगी.
इसके अलावा, 1,600 ई-बसें चलायी जाएंगी.
विश्वस्तरीय आईएसबीटी का निर्माण और यमुना की सफाई की जाएगी.
