लखनऊ: सरकारी स्कूल आय के नए रास्ते बनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें, उत्तर प्रदेश सरकार यूपी बोर्ड से संबद्ध सभी माध्यमिक विद्यालयों को निजी आयोजनों के लिए किराए पर अपना परिसर देने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यूपी में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नीतिगत मसौदा तैयार कर जनता से सुझाव मांगे हैं।
शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने बताया कि प्रस्ताव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मसौदा नीति का प्रस्ताव है कि ये संस्थाएं स्कूल की छुट्टियों के दौरान विवाह समारोह और अन्य समारोहों की मेजबानी के लिए स्कूल परिसर का उपयोग करने की अनुमति देकर, स्कूल की खाली जमीन पर खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रदर्शनियों जैसे कार्यक्रमों की अनुमति देकर, फसलों के रोपण की अनुमति देकर अपने संसाधनों का उपयोग करके धन उत्पन्न कर सकती हैं।
नीति में प्रस्तावों पर विचार करने और अनुमति प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित करने का भी प्रस्ताव है। राज्य नीति दिशानिदेशरें के अनुसार स्कूलों को पहले अपनी प्रबंधन समितियों की आम सभा की बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी और फिर इसे जिला स्तरीय समितियों को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
