वित्त वर्ष 2020-21 का बजट बनाने के क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुुधवार को विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान राज्यों ने बेहतर राजकोषीय स्थिति के उपाय करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर ढांचागत संरचना बनाने की मांग की, जिसमें एटीएम की संख्या बढ़ाना भी शामिल है। बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग नेटवर्क बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी गांवों में एटीएम की कमी महसूस होती है। लिहाजा सरकार गांवों में एटीएम नेटवर्क बढ़ाने पर काम करे। इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हर शाखा में एटीएम लगाने पर विचार किया जा सकता है।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव के लिए निधि आवंटन बढ़ाने की भी मांग की है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार, आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती, राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय के अलावा 17 राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बढ़ाने का सुझाव
बैठक में राज्यों ने राजस्व वसूली में नरमी पर चिंता जताई और खपत बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बढ़ाने का सुझाव दिया। वित्त मंत्री ने जुलाई में पेश बजट में लक्ष्य को 3.3 फीसदी से बढ़ाकर 3.4 फीसदी कर दिया था।
अब राज्यों का कहना है कि इसे एक बार फिर संशोधित कर 4 फीसदी किया जाना चाहिए। इस पर सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार कोऑपरेटिव फेडरेलिज्म के दर्शन पर काम करती है और उसी हिसाब से कदम उठा रही है। इससे बेहतर विकास के लिए जमीन तैयार हो रही है। इसी क्रम में बजट बनाने से पूर्व राज्यों का सुझाव लिया जा रहा है।
