श्रीनगर. परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) मंगलवार को जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के चार दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचेगा. रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग नेताओं, नागरिक समाज के समूहों और अन्य से बातचीत करेगा, ताकि जम्मू-कश्मीर में नए विधानसभा क्षेत्र बनाने पर आवश्यक सूचनाएं एकत्र की जा सके. हालांकि कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) ने आयोग संग बैठक करने से मना कर दिया है.
पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं की ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी. इस बैठक में केंद्रशासित प्रदेश के विकास को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी. अब परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है. इस आयोग में रिटायर्ड जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, डिप्टी चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण शामिल हैं.
यह आयोग जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पंजीकृत राजनीतिक दलों से मुलाकात भी करेगा. इसका मकसद जम्मू-कश्मीर में नए विधानसभा क्षेत्र बनाने पर आवश्यक सूचनाएं एकत्र करना है. वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने आयोग के साथ बैठक से साफ इनकार कर दिया है. महबूबा मुफ्ती का यह कदम गुपकार गठबंधन के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उसने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक को लेकर नाखुशी जाहिर की थी. उसका कहना है कि केंद्र सरकार विश्वास स्थापित करने में विफल रही है.
जम्मू-कश्मीर के आठ राजनीतिक दलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को हुई बैठक के एक पखवाड़े के अंदर आयोग का दौरा हो रहा है. कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर नेशनल कांफ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, माकपा और नेशनल पैंथर्स पार्टी सहित सभी बड़े राजनीतिक दलों ने आयोग के सदस्यों से मिलने के बारे में अभी निर्णय नहीं किया है.
पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ने सोमवार को कहा कि आयोग की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त निर्णय नहीं किया गया है और यह पार्टियों पर छोड़ दिया गया है कि वे भाग लेना चाहते हैं या नहीं.
प्रवक्ता एमवाई तारिगामी का कहना है कि बीजेपी ने संसद में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही थी और उसे इसका सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी विधानसभा चुनाव तभी होगा जब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा.
