उत्तराखंड

उत्तराखंड में 276 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे; बोले– जनसेवा की नई जिम्मेदारी शुरू

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्यसेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चयनित कुल 276 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें वन विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के चयनित अभ्यर्थी शामिल रहे।

विभागवार नियुक्तियों का विवरण
इस अवसर पर वन विभाग के 109, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 88, प्राविधिक शिक्षा विभाग के 65 तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के 14 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

‘नियुक्ति पत्र नहीं, जनसेवा की शुरुआत’
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि जनसेवा के नए दायित्व की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और धैर्य के बाद युवाओं को यह सफलता मिली है, जो उनकी प्रतिभा और समर्पण का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नकल माफिया और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई के लिए राज्य में देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिसके चलते अब चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट आधारित हो गई है।

33 हजार युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में लगभग 33 हजार युवाओं को पारदर्शी और मेरिट आधारित प्रक्रिया के तहत सरकारी सेवाओं में अवसर दिया गया है। उन्होंने नवचयनित कार्मिकों से अपेक्षा की कि वे ईमानदारी, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

उन्होंने कहा कि जब योग्य और कर्मठ युवा प्रशासनिक व्यवस्था में आगे आते हैं, तो विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है।

विभागों की भूमिका पर मुख्यमंत्री का फोकस
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में चयनित युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग राज्य के सुनियोजित विकास में योगदान देगा। प्राविधिक शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देगा।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से जुड़े अधिकारी मातृ एवं बाल कल्याण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जबकि वन विभाग के चयनित कर्मचारी राज्य की वन संपदा और जैव विविधता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे।

‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार भी ‘विकसित उत्तराखंड’ के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है, निवेश बढ़ रहा है और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। सरकार ऐसी कार्यसंस्कृति को बढ़ावा दे रही है जिसमें घोषणा से अधिक डिलीवरी, वादों से अधिक परिणाम और राजनीति से अधिक विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

कार्यक्रम में कई गणमान्य रहे मौजूद
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्या, खजान दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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