मुस्लिम समाज के विकास में महिलाओं की सक्रिय भूमिका और हज का वैश्विक महत्व

मेरठ/केपी त्रिपाठी। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसकी नींव न्याय, समानता और मानवीय गरिमा पर रखी गई है। पूरे इतिहास में, मुस्लिम महिलाओं ने ज्ञान, राजनीति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान युग में,मुस्लिम समाज के समग्र विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी केवल एक व्यक्तिगत आकांक्षा ही नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। इस्लाम ने चौदह सौ साल पहले ही महिलाओं को वे अधिकार प्रदान कर दिए थे, जिन्हें आधुनिक दुनिया ने अभी हाल ही में पहचानना शुरू किया है। कुरान और सुन्नत (पैगंबर की परंपरा) की रोशनी में, मानवीय गरिमा और प्रतिफल (इनाम) के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं है।

महिलाएं शिक्षित और सशक्त हों
एक स्वस्थ और प्रगतिशील मुस्लिम समाज के निर्माण के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाएं शिक्षित और सशक्त हों। जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसका अर्थ है उन्हें उनके उचित धार्मिक अधिकार प्रदान करना और उनके मार्ग में आने वाली सामाजिक बाधाओं को दूर करना। समाज के आधे हिस्से को घर की चारदीवारी तक सीमित रखना, प्रगति के पहिये को रोक देने के समान है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी समाज को सुदृढ़ बनाती है, और उनमें आत्मविश्वास तथा सामाजिक चेतना का संचार करती है।

इस्लाम में लैंगिक समानता का अभाव!
अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इस्लाम में लैंगिक समानता का अभाव है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि मानवीय श्रेष्ठता का मापदंड लिंग नहीं, बल्कि ‘तक़वा’ (ईश्वर-भक्ति/पवित्रता) है।
कुरानी दृष्टिकोण:
ईश्वर कहते हैं, “वास्तव में, अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे अधिक सम्मानित वह है, जो तुममें सबसे अधिक नेक (पवित्र) है” (अल-हुजरात: 13)। यह आयत समानता के एक घोषणा-पत्र के रूप में कार्य करती है, जो किसी भी प्रकार के लैंगिक भेदभाव को सिरे से खारिज करती है।

इबादत (उपासना) में साझा भागीदारी
हज का उदाहरण लीजिए। ‘एहराम’ की अवस्था में, पुरुष और महिलाएं—दोनों ही समान नियमों से बंधे होते हैं। चाहे वह काबा की परिक्रमा (तवाफ़) हो, या अराफ़ात के मैदान में की जाने वाली दुआ (प्रार्थना)—दोनों ही ईश्वर के समक्ष समान रूप से खड़े होते हैं। ‘सई’ (Sa‘i) की रस्म एक महान महिला—हज़रत हाजरा (उन पर शांति हो)—के संघर्ष पर आधारित है। यह इस बात का प्रतीक है कि एक महिला की दृढ़ता और उसके प्रयासों को, समस्त कालों के लिए इबादत के एक अभिन्न अंग के रूप में अमर कर दिया गया है। किसी भी समाज की प्रगति इस बात से मापी जाती है कि उसकी महिलाएं कितनी सशक्त हैं। मुस्लिम समाज में, महिला सशक्तिकरण के तीन मुख्य आयाम:

मुस्लिम महिलाओं के लिए शैक्षिक स्वायत्तता
इस्लाम ने हर मुस्लिम—चाहे वह पुरुष हो या महिला—के लिए ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य बनाया है। जब कोई महिला शिक्षित होती है, तो वह केवल एक व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि पूरी एक पीढ़ी का पालन-पोषण करती है। आज, मुस्लिम महिलाओं का चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कानून और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाना, उनके बौद्धिक क्षितिज के विस्तार को दर्शाता है।

हज़रत खदीजा एक सफल व्यवसायी
हमारे सामने हज़रत खदीजा (अल्लाह उनसे राज़ी हो) का उदाहरण मौजूद है, जो अपने समय की एक सफल व्यवसायी थीं। मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना समाज से समग्र गरीबी को मिटाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला पारिवारिक निर्णय लेने में सक्रिय भूमिका निभाती है, जिससे समाज में संतुलन बना रहता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी
घर की चारदीवारी तक सीमित रहने से महिलाओं की क्षमता दब जाती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर महिलाओं की राय को महत्व देना पैगंबर की परंपरा का एक हिस्सा है। हुदैबिया की संधि के दौरान, पैगंबर मुहम्मद (उन पर शांति हो) ने उम्म सलमा (अल्लाह उनसे राज़ी हो) की सलाह पर अमल किया था, जिससे एक बड़ा संकट टल गया था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि समाज और राज्य के बड़े मामलों में महिलाओं की अंतर्दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
कई मुस्लिम समाजों में, “संस्कृति” को अक्सर गलती से “धर्म” मान लिया जाता है। महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगाना, उन्हें विरासत के अधिकार से वंचित करना, या ज़बरदस्ती विवाह कराना जैसी प्रथाएँ सांस्कृतिक और पितृसत्तात्मक सोच की उपज हैं; इनका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है।

महिलाओं की आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियां
मुस्लिम समाजों में महिलाओं की आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियां अक्सर कुछ कानूनी व्याख्याओं (ज्यूरिस्टिक इंटरप्रिटेशन्स) का नतीजा रही हैं। लेकिन, इस्लाम एक गतिशील धर्म है जो बदलते समय और संदर्भों के अनुसार नई व्याख्याओं (इज्तिहाद) को बढ़ावा देता है। अब बड़ी संख्या में विद्वान इस बात से सहमत हैं कि हज के लिए महरम की शर्त मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थी। अगर आज संगठित समूहों, हवाई यात्रा और सरकारी व्यवस्थाओं के ज़रिए सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, तो उस शर्त की प्रासंगिकता बदल जाती है। भारत से 5,000 से ज़्यादा महिलाओं का बिना महरम के हज में शामिल होना इस बात की पुष्टि करता है कि धार्मिक सोच में मौजूद कट्टरता अब टूट रही है, और न्याय तथा सुगमता पर आधारित व्याख्याओं को अपनाया जा रहा है।

सांस्कृतिक बेड़ियों को तोड़ने का ही एक प्रयास
हज से जुड़े हालिया सुधार, असल में, सांस्कृतिक बेड़ियों को तोड़ने का ही एक प्रयास हैं। अगर कोई महिला हज करने के लिए अकेले सफ़र कर सकती है, तो वह शिक्षा या रोज़गार के लिए किसी दूसरे शहर भी अकेले जा सकती है। यह फ़ैसला महिलाओं में आत्मविश्वास जगाता है, जिससे वे खुद को स्वतंत्र और ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर स्थापित कर पाती हैं। भारत में मुस्लिम महिलाओं का संघर्ष उनके अपने समाज के भीतर हुए विकास का ही नतीजा है। शिक्षा और कानूनी तरीकों के ज़रिए, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। बिना महरम के हज करने की अनुमति देने वाली नीति उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करती है, जहाँ उन्हें अपनी धार्मिक पहचान और आधुनिक अधिकारों के बीच एक बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है।