नई दिल्ली : कोरोना के खतरों के बीच नया साल 2023 के स्वागत की तैयारी में पूरी दुनिया है। अब चंद दिन बाद ही 2023 आने वाला है। यह नया साल कुछ बदलाव लेकर भी आ रहा है। आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम हो हों यो एनपीएस से या फिर आपको मारुति सुजुकी, किआ इंडिया, टाटा मोटर्स (Tata Motors), हुंडेई, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, रेनॉल्ट और एमजी मोटर की गाड़ी ही क्यों न खरीदनी हो, 1 जनवरी 2023 से सात बदलाव आपके जेब पर डालेंगे प्रभाव।
नए साल में गाड़ी खरीदना महंगा होने जा रहा है। मारुति सुजुकी, किआ इंडिया, टाटा मोटर्स, हुंडेई, मर्सिडीज-बेंज, ऑडी, रेनॉल्ट और एमजी मोटर ने कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। कारों के दाम 90,000 रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स अपने व्यावसायिक वाहनों की भी कीमत बढ़ाने जा रही है।
आपका बैंक लॉकर है तो पहली तारीख से इसके नियम बदलने जा रहे हैं। नए नियम के तहत बैंक लॉकर ग्राहकों को नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को इसके बारे एसएमएस भेजकर सूचित कर रहे हैं।
पहली जनवरी से एचडीएफसी बैंक (HDFC bank) ने क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड्स प्वाइंट्स, शुल्क ढांचे, भुगतान के लिए लेन-देन की कुल राशि पर एक फीसदी शुल्क का नियम जारी किया है। उसने रिवॉर्ड सिस्टम में भी बदलाव किया है। स्टेट बैंक ने भी अपने सिंपलीक्लिक कार्डहोल्डरों के लिए कुछ नियम बदले हैं।
नए साल से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है। जिन व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से ज्यादा है उनके लिए ई-इनवॉयस बनाना जरूरी हो जाएगा। पहले इसकी सीमा 20 करोड़ रुपये थी।
नए साल में टीवी देखना सस्ता होगा। ट्राई के नए नियम के तहत 19 रुपए से कम कीमत वाले चैनल बुके में शामिल होंगे। एक ब्रॉडकास्टर अपने बुके के पे चैनलों के अधिकतम मूल्य पर 45% तक की छूट दे सकता है। इस कदम से केबल और डीटीएत ग्राहकों को राहत मिलेगी और उनके मासिक शुल्क में कमी आ सकती है।
मोबाइल फोन के आईएमईआई नंबर से छेड़छाड़ करना अब मुश्किल होगा। हर मोबाइल फोन निर्माता, निर्यात और आयात करने वाली कंपनी के लिए हर फोन के आईएमईआई नंबर का पंजीकरण करना जरूरी होगा। जो फोन विदेशी यात्री लाएंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इससे फोन चोरी होने की दशा में उसकी ट्रैकिंग आसान होगी और तस्करी पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
एनपीएस से ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा 1 जनवरी, 2023 से सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सदस्य शामिल होंगे। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने कहा कि कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के कारण गतिहीनता के दौरान इसने ग्राहकों को लाभान्वित किया था।
