मध्यप्रदेश में बहनें आत्म-निर्भर हो रही हैं, परिवार और समाज में बढ़ रहा उनका सम्मान : मुख्यमंत्री चौहान
भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है मध्यप्रदेश में एक सामाजिक क्रांति हो रही है, जिसमें बहनें आत्म-निर्भर हो रही हैं और उनका परिवार और समाज में सम्मान बढ़ रहा है। आजीविका मिशन में जहाँ स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए सरकार सहायता दे रही है वहीं लाड़ली बहना जैसी योजना से उन्हें आगामी 10 जून से प्रतिमाह 1000 रूपये की राशि दी जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना में अभी तक प्रदेश की 44 लाख 90 हजार बेटियों को लखपति बनाया है।
मुख्यमंत्री चौहान आज देवास जिले के सोनकच्छ में लाड़ली बहना सम्मेलन-सह-मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने लगभग 90 करोड़ रूपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण/भूमि-पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अधिकार पत्र और अन्य योजनाओं का लाभ वितरित किया।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में बेटियों के साथ अन्याय समाप्त कर उन्हें वरदान बनाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में सरकार हर गरीब कन्या का विवाह करवाती है। मुख्यमंत्री ने इस योजना में अभी तक दी जाने वाली राशि 49 हजार को बढ़ा कर 51 हजार किये जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना केवल योजना नहीं भाई-बहन का पवित्र रिश्ता है। मध्यप्रदेश में हर क्षेत्र में बहनों को सशक्त बनाया जा रहा है। स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस और शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण, सम्पत्ति की रजिस्ट्री में स्टॉम्प शुल्क में छूट जैसी योजनाओं ने बहनों को सशक्त बनाया है। हमारा प्रयास है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10 हजार रूपये महीना हो। बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना मेरी जिंदगी का मकसद है। देवास जिले में 2 लाख 80 हजार बहनों के फार्म लाड़ली बहना योजना में भरे गये हैं। बहनों संबंधी योजनाओं की मॉनीटरिंग के लिये हर गाँव एवं वार्ड में लाड़ली बहना सेना बनाई जा रही है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में गाँव-गाँव, वार्ड-वार्ड में शिविर लगाये जा रहे हैं, जिनमें जाकर अधिकारी और जन-प्रतिनिधि जनता के कार्य कर रहे हैं। अब किसी को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिये इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उनके गाँव, वार्ड के शिविर में ही उनके कार्य हो जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत एक अप्रैल से प्रदेश में सभी शराब के अहाते बंद कर दिये गये हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये कि अवैध शराब की बिक्री को सख्ती से रोका जाये।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि प्रदेश में कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। हर गरीब को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जायेंगे और धीरे-धीरे सरकार उन पर मकान भी बनवायेगी। देवास जिले में आज 1100 हितग्राहियों को भूमि के पट्टे बाँटे जा रहे हैं। प्रदेश में हर व्यक्ति के लिये पढ़ाई सुगम की गई है। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की फीस भी सरकार भरवाती है। प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिन्दी में शुरू की गई है। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से गाँव में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। प्रदेश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिये मेडिकल कॉलेज में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई के रकबे में तेजी से वृद्धि हो रही है। देवास जिले में नर्मदा का जल पहुँचवाया गया है। जिले के जिन 58 गाँव में अभी तक नर्मदा का जल नहीं पहुँचा है, वहाँ भी शीघ्र ही नर्मदा का जल पहुँचाया जायेगा। नल-जल योजना में हर घर में नल से जल पहुँचाया जा रहा है। योजना में देवास जिले में एक लाख 30 हजार कनेक्शन हो गये हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिये कि योजना में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से किया जाये।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी नहीं रहेगी। हर व्यक्ति को उसकी दक्षता के अनुरूप कार्य मिलेगा। बारहवीं कक्षा एवं उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को प्रशिक्षण के साथ ही कमाई का अवसर भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में चिन्हित 700 क्षेत्रों में युवाओं को सीखने के साथ ही प्रतिमाह 8 से 10 हजार रूपये तक मानदेय दिया जायेगा। प्रदेश में हर महीने लगभग ढाई लाख लोगों को स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो 15 अगस्त तक पूरी कर ली जायेगी। इसके बाद पुन: भर्ती शुरू हो जायेगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गत सरकार द्वारा कर्ज माफी की झूठी घोषणा से ऐसे किसान, जो ऋण नहीं भर पाने के कारण डिफाल्टर हो गये थे, की ब्याज की राशि माफ करने के लिये सरकार ने मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना-2023 बनाई है, जिसमें हर जिले में फार्म भर कर किसानों का ब्याज माफ किया जा रहा है। देवास जिले में लगभग 38 करोड़ रूपये का ऋण माफ किया जायेगा।
