नई दिल्ली : थर्ड पार्टी यूपीआई भुगतान सेवा के मामले में गूगल पे और फोन पे का एकाधिकार अगले महीने से खत्म हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) थर्ड पार्टी यूपीआई भुगतान सेवा के लिए कुल लेनदेन की सीमा को 30 फीसदी तक सीमित करने के फैसले पर आरबीआई से बात कर रहा है। एनपीसीआई इस फैसले को 31 दिसंबर से लागू करना चाहता है।
वर्तमान में लेनदेन की कोई सीमा नहीं होने की वजह से दो कंपनियों गूगल पे और फोन पे की बाजार हिस्सेदारी बढ़कर करीब 80 फीसदी हो गई है। एनपीसीआई ने नवंबर, 2022 में एकाधिकार के जोखिम से बचने को थर्ड पार्टी एप प्रदाताओं (TPAP) के लिए 30 फीसदी लेनदेन की सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया था।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इसमें एनपीसीआई के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्रालय और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
एनपीसीआई इस महीने के अंत तक यूपीआई बाजार सीमा लागू करने के मुद्दे पर फैसला कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक, एनपीसीआई फिलहाल सभी संभावनाओं का मूल्यांकन कर रहा है। 31 दिसंबर की समय-सीमा को बढ़ाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, एनपीसीआई को समय-सीमा बढ़ाने के लिए उद्योग के हितधारकों से अनुरोध मिले हैं और उनकी जांच हो रही है।
