लखनऊ। सत्ता में आते योगी सरकार ने अपने अफसरों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था। इसे घोषित करने के लिए सरकार ने 15 दिन का मौका भी दिया था लेकिन कुछ अफसरों को शायद समझ में नहीं आई और तो सरकार ने डेट और बढ़ा दी।
चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अधिकारियों को तीन मई तक देना होगा
मंगलवार को यह अवधि भी समाप्त हो गयी लेकिन अभी तक 120 आइएएस अफसरों ने अपनी चल और तीस ने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इस बात से नाराज सरकार ने तीन मई तक इस सिलसिले में सभी विभागों के प्रमुख सचिवों से ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा है।
नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग मुख्य सचिव के पास भी ब्यौरा भेजे होंगे तो वहां से आने में भी एक-दो दिन लग सकते हैं लेकिन, 120 आइएएस अफसर अपनी चल संपत्ति नहीं बता सके हैं। अचल संपत्ति का ब्यौरा तो अफसर हर साल जमा करते हैं। पहली बार उन्हें चल संपत्ति बताने को कहा गया था। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने 20 अप्रैल को दोबारा एक परिपत्र जारी करते हुए चल संपत्ति का विवरण उपलब्ध न कराने वाले आइएएस अफसरों से नाराजगी जताई।उन्होंने 25 अप्रैल से पहले हर हाल में चल संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने को कहा। इसके बाद भी ब्यौरा नहीं मिला। आखिरी मौका देते हुए मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने तीन मई प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाई है ।इसबैठक में चर्चा होगी की जो अधिकारी बार बार मौका देने पर भी अपना ब्यौरा नहीं दे रहे तो उनका क्या किया जाये। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है ।
